Wednesday, June 29, 2022

महाराष्ट्रात पिकविम्याचा पेच कायम

राज्यात दोन आठवड्यांहून अधिक काळ सत्तास्थापनेचा जो काही पोरखेळ चालू आहे, त्यात शेतीवर ओढवलेले अभूतपूर्व संकट जणू बेदखल झाले आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान प्रचंड आहे. अक्षरशः आभाळ फाटले आहे. परंतु राजकीय व्यवस्था, माध्यमं आणि सार्वजनिक चर्चाविश्व यांत त्याचे प्रतिबिंब अपवादानेच उमटते आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या दहा हजार कोटींच्या मदतीला काहीच शेंडा-बुडखा नसल्यामुळे ती हवेतच राहण्याची शक्यता अधिक. पिकविम्याच्या बाबतीतही तिढा निर्माण झाला आहे. वास्तविक आस्मानी संकटाच्या वेळी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, हाच तर विम्याचा हेतु असतो. परंतु सध्याची विम्याची व्यवस्था शेळीच्या शेपटासारखी आहे. त्याने ना लज्जारक्षण होते, ना माशा मारता येतात. त्यामुळे हजारो कोटी रूपये खर्च होऊनही कोणताच घटक समाधानी नाही.

त्यात विमा कंपन्यांच्या असंवेदनशील आणि अकार्यक्षम कारभाराबद्दल तर बोलावे तेवढे कमीच! यंदाचे नुकसान एवढे मोठे आहे की नेहमीचे निकष, अटी आणि शर्ती यांत काही सूट देऊन शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा देण्याची गरज आहे. विमा कंपन्यांचे यात आर्थिक नुकसान असल्याने त्या एका मर्यादेपलीकडे तोशीस सहन करण्यास तयार नाहीत. यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडून पाठपुरावा झाला पाहिजे. इथे नवीन मंत्रिमंडळच अजून अस्तित्वात आलेले नाही.काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या राजकीय भवितव्याच्या काळजीने ग्रासलेले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणी वालीच नाही. शिवाय नुकसानीचे प्रमाण मोठे असल्यामुळे विमा कंपन्यांशी झालेल्या करारानुसार एका मर्यादेनंतर ती भरपाईची जबाबदारी (लायेबलिटी) राज्य सरकारवर येते. सरकारची बिकट आर्थिक अवस्था आणि ढासाळलेली आर्थिक पत पाहता त्यासाठी पैशाचे सोंग कसे आणणार हा गंभीर प्रश्न आहे.

खरीपाचे पीक हातातून गेल्यामुळे उन्मळून पडलेला शेतकरी आता पाण्याची पातळी वाढल्याने किमान रब्बी हंगाम चांगला राहील, या आशेवर आहे. पण शेतकऱ्यांपुढे आणखी एक संकट वाढून ठेवले आहे. रब्बी हंगामात पिकविमा योजनेत सहभागी व्हायला कंपन्या फारशा उत्सुक नाहीत. कृषी खात्याने त्यांना बळेच घोड्यावर बसवण्याचा प्रयत्न केला; पण तरीही दहा जिल्ह्यांसाठी एकाही विमा कंपनीने निविदा भरलेली नाही. वारंवार फेरनिविदा काढून आणि मुदतवाढ देऊनही या कंपन्यांची नकारघंटा कायम आहे. विमा योजनेच्या अंमबजावणीत मोठ्या प्रमाणावर होणारा राजकीय हस्तक्षेप, शेतकऱ्यांना शंभर टक्के विम्याची भरपाई मिळवून देण्याचे गाजर, काही संघटना व राजकीय पक्षांकडून गैरप्रकारांना मिळणारे उत्तेजन आणि विमा कंपन्यांच्या कार्यालयावर हल्ल्यांसारखे झुंडशाहीचे प्रकार यामुळे विमा कंपन्या योजनेत सहभागी होण्यापासून कचरत आहेत. तसेच प्रतिकूल हवामानामुळे जोखीम वाढलेली असल्याने आर्थिक गणित बिघडण्याचीही भीती त्यांना वाटत आहे.

हा पेच वेळीच सोडवला नाही तर नजीकच्या भविष्यात गंभीर परिणामांना तोंड द्यावे लागेल. राज्यात विमा योजना राबवणेच कठीण होईल. त्याला उत्तर म्हणून राज्य सरकारने स्वतःच्या मालकीची विमा कंपनी स्थापन करावी, हा प्रस्ताव वरवर कितीही आकर्षक वाटत असला तरी आर्थिकदृष्ट्या आतबट्ट्याचा आहे. पिकविम्याकडे बघण्याचा एकंदरित दृष्टिकोनच बदलल्याशिवाय हा पेच सुटणार नाही. सरकार, विमा कंपन्या यांच्यासोबतच शेतकरी, राजकीय व्यवस्था, संघटना, माध्यमं या सर्वच घटकांनी आपापल्या भूमिका तपासून पाहण्याची गरज आहे. गुंतागुंतीच्या प्रश्नांना सोपी उत्तरे शोधण्याचा सोस शेतकऱ्यांचे दीर्घकालिन नुकसान करणारा ठरतो, याचे भान सर्वांनीच राखले पाहिजे.

संबंधित लेख

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

सोशल मीडिया

190,772FansLike
12,000FollowersFollow
75,800SubscribersSubscribe

नवीनतम लेख

error: भावा कॉपी नाय करायचं डायरेक्ट लिंक शेयर करायची