Saturday, August 13, 2022

महाराष्ट्र जातोय आर्थिक संकटातून?

माध्यमांनी प्रतिमासंवर्धन करण्यात हयगय केली नसल्याने देवेंद्र फडणवीसांनी राज्याला आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवल्याचा मुद्दा ऐरणीवर आलाच नाही. परंतु राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. कोल्हापूर-सांगलीतल्या पूरग्रस्तांना आर्थिक मदत करण्यासाठीसुध्दा आज सरकारकडे पुरेसा निधी नाही. गेल्या पाच वर्षांत अपवाद वगळता नवीन मोठे उद्योग राज्यात आलेले नाहीत. फडणवीसांनी नवीन आर्थिक गुंतवणुकीचे आकडे फेकून निव्वळ पीआर केला. त्यातली खरी गुंतवणुक किती झाली, याचे आकडे तपासले तर वास्तव कळेल. राज्याची वित्तीय शिस्त पूर्णतः बिघडली आहे. पुरवणी मागण्यांमध्ये इतके मोठे मोठे आकडे असतात की अर्थसंकल्पाला काही अर्थच उरत नाही.

राज्याला नैसर्गिक आपत्तीत द्यावयाच्या आर्थिक मदतीसाठी आणि जीएसटी व तत्सम नियमित उत्पन्नासाठी केंद्र सरकारवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहावे लागणार आहे. मोदी-शाह यासंदर्भात उध्दव ठाकरेंना काय ट्रिटमेंट देतात हे महत्त्वाचे ठरणार. त्या आघाडीवर शरद पवारांना हस्तक्षेप करणे अनिवार्य ठरणार आहे.

राज्यावर कर्जाचा बोजा प्रचंड वाढला आहे. शेतकरी कर्जमाफी केल्यास किमान साठ हजार कोटींची बोजा पडेल असं आज एका वृत्तपत्राने छापलं आहे. कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी नीट होत नसल्याने शेतकऱ्यांची ससेहोलपट होते. आणि कर्जमाफीचा दुसरा साईड इफेक्ट म्हणजे नवीन कर्ज द्यायला बॅंका हात आखडता घेतात. म्हणजे शेतकऱ्यांची दुहेरी कोंडी होते. आर्थिक आघाडीवरचं आव्हान कसं पेलणार, याचा रोडमॅप नव्या सरकारने जाहीर करावा. बाकी कितीही बाता मारल्या तरी पैशाचं सोंग आणता येत नाही.

नव्या सरकारने सगळ्यात आधी राज्याची आर्थिक श्वेतपत्रिका काढावी.

रमेश जाधव सर यांच्या FB वॉल वरून

संबंधित लेख

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

सोशल मीडिया

190,772FansLike
12,000FollowersFollow
75,800SubscribersSubscribe

नवीनतम लेख

error: भावा कॉपी नाय करायचं डायरेक्ट लिंक शेयर करायची