शेतीवर आधारित उद्योगांमध्ये साखर उद्योगाचे स्थान वरचे आहे. महाराष्ट्र साखर उत्पादनात नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे. आजवर या उद्योगाच्या माध्यमातून हजारो हातांना काम उपलब्ध झाले असून उपपदार्थ निर्मितीमुळे अन्य व्यवसायांनाही हातभार लागला आहे.
कोल्हापूर हा जिल्हा ऊस शेतीसाठी सर्वत्र प्रसिद्ध आहे. कोल्हापूरचे योग्य हवामानामुळे येथे मोठ्या प्रमाणावर उसाची शेती केली जाते. तसेच कोल्हापूरची माती अग्निजन्य खडकापासून बनली असल्याने काळ्या रंगाची आहे तर पश्चिम भागात घाटातील डोंगराळ भागातील जांभ्या खडकापासून बनलेली लाल माती आहे. या भागातील बहुतेक जमीन जंगलाने व्यापली आहे.
सहकारी तत्त्वावर ऊस शेती ही पद्धत कोल्हापूर जिल्ह्यात सुमारे २०० वर्षांपासून चालू आहे. या पद्धतीस ‘उसाची फड पद्धत’ असे म्हणतात. कोणताही लिखित कायदा, नियमावली, लेखी करार या गोष्टी नसतानाही केवळ शेतकर्याच्या परस्पर सहकार्याच्या भावनेमुळे ही पद्धत अखंडपणे चालू आहे. जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात ही सहकारी शेती पद्धत आजही अस्तित्वात आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यात ऊस संशोधन केंद्र (कोल्हापूर) हे प्रादेशिक संशोधन केंद्र कार्यरत आहे. कृषी मालाची विक्री, कृषीविषयक आवश्यक माहितीचा प्रचार यांसाठी इंटरनेटने जोडलेले देशातील पहिले गाव म्हणजे जिल्ह्यातील ‘वारणा’ हे होय.
साखर उद्योग निर्मिती- कोल्हापूर जिल्हा ऊस शेतीत अग्रेसर असून कोल्हापूरचा गूळ जगात प्रसिद्ध आहे. १९३१ साली सरकारने साखर उद्योगाबाबत सहानुभूतीचे धोरण स्वीकारले. त्यामुळे हिंदुस्थानात नवीन साखर कारखाने निघू लागले. साखर उत्पादनाच्या बाबतीत कोल्हापूरत यापूर्वीही प्रयत्न झाले होते. साखर उत्पादनाचा पहिला कारखाना यळगूड (ता. हातकणंगले) येथे होता. जुन्या पद्धतीने तयार होणाऱ्या या साखरेने या भागात काही दिवस चांगलीच प्रसिद्धी मिळवली होती. यळगूडप्रमाणे चिकोडी तालुक्यातील बेडकिहाळ येथेही साखरेचा कारखाना होता; पण तोही मागे पडला. यानंतर १९३० साली कोगनोळीकर भाऊराव पाटील यांनी वडगाव येथे अद्ययावत पद्धतीने साखर तयार करण्यास सुरुवात केली; पण भांडवलाची वानवा, अपुरी साधने यामुळे हा कारखाना यशस्वी झाला नाही. यानंतर सन १९३१ मध्ये हिंदुस्थान सरकारने साखर व्यवसायाला संरक्षण दिले. त्याची प्रतिक्रिया सर्व प्रांतांप्रमाणे कोल्हापूर संस्थानावर झाली. छत्रपती राजाराम महाराज व रावसाहेब सुर्वे तसेच दरबारच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांनी कोल्हापूर येथे एखादा मोठा साखर कारखाना उभारावा असे ठरविले आणि प्रत्यक्षात ३ ऑक्टोबर १९३२ रोजी ‘दि कोल्हापूर शुगर मिल्स लि.’ कंपनी स्थापन केली. त्यांनतर अनेक साखर कारखाने कोल्हापुरात निर्माण झाले व साखरेचे उत्पादन कोल्हापुरात वाढू लागले. कुंभी कासरी सहकारी साखर कारखाना, दूधगंगा-वेदगंगा सहकारी साखर कारखाना, भोगावती सहकारी साखर कारखाना इत्यादी साखर कारखाने कोल्हापुरात नावाजलेले आहेत.
साखर उद्योग उलाढाल- साखर उद्योगामुळे राज्यात दरवर्षी 15000 कोटी रूपयांपेक्षा जास्त उलाढाल होते. साखर कारखान्यांमध्ये केवळ साखरच निर्माण होत नाही तर त्यासोबत दुय्यम उत्पादनेही निर्माण होतात. सुमारे 100 टन ऊस गाळप केल्यास त्यापासून अंदाजे 28 ते 30 टन उसाचे चिपाड, 4 टन मळी, सुमारे 0.3 टन भट्टी राख हे घटक बाहेर पडतात. ही दुय्मम उत्पादने इतर अनेक उद्योगांना कच्चा माल म्हणून उपयोगी पडतात. राज्यात सर्वाधिक गाळप करणारा कारखाना- जवाहर सहकारी साखर कारखाना, कोल्हापूर : १६.५३ लाख टन सर्वाधिक साखर उत्पादन घेणारा साखर कारखाना- जवाहर सहकारी साखर कारखाना, कोल्हापूर : २१.२० लाख क्विंटल (उतारा १२.८२टक्के) सर्वाधिक साखर उत्पादन घेणारा खासगी कारखाना- दालमिया शुगर, कोल्हापूर : ११.४४ लाख क्विंटल (उतारा १३.३० टक्के) सर्वाधिक साखर उतारा देणारे खासगी कारखाने- दालमिया शुगर, कोल्हापूर : १३.३० टक्के, गुरुदत्त शुगर, कोल्हापूर : १३.२२ टक्के सर्वाधिक साखर उतारा देणारे सहकारी कारखाने- कुंभी कासारी, कोल्हापूर :१३.१५ टक्के, पंचगंगा, कोल्हापूर : १३.०७ टक्के
उसाच्या अयोग्य दरामुळे साखर उद्योग प्रत्येक वर्षी चर्चेत राहिला आहे. या अनिश्चिततेचा परिणाम निर्यातदार आणि आयातदार होतो. भारतात साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन होते, तेव्हा त्याच्या किमती उतरतात आणि उत्पादकांचे नुकसान होते. याउलट साखरेचे उत्पादन कमी होते तेव्हा किमती वाढतात आणि ग्राहक भरडून निघतो. उसाला जास्त भाव मिळू लागला, की शेतकरी जास्तीत जास्त ऊस लागवडीखाली आणतात. परंतु हे पीक 18 महिन्यानंतर तयार होत असल्याने, तोपर्यंत साखरेचे भाव कोसळेलेले असतात. पर्यायी शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. साखरेचे असे अयोग्य चक्र वर्षानुवर्षे सुरू आहे. दर वर्षी उसाखाली किती क्षेत्र आणायचे, यासाठी कुणीही ठोस भूमिका घ्यायची तयारी आतापर्यंत दाखवलेली नाही. आता तर भारतासह ब्राझील, थायलंड या देशात उसाचे 20 टक्के उत्पादन अधिक झाले आहे. त्यामुळे साखर उद्योगांमध्ये पुन्हा अस्थिरतेची चाहूल लागली आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने साखरेवरील आयात-निर्यात धोरणाबाबत ताबडतोब योग्य हालचाल न केल्यास पुन्हा या उद्योगाला संकटाशी सामना करावा लागेल, असे वाटते.