ऊस उत्पादक शेतकरी म्हणलं की डोळ्यासमोर छबी येते ती 'गळ्यात सोन्याची चैन (कंडा), पांढरी शुभ्र खादी खालून फाॅर्च्युनरमध्ये फिरणारा पाटील, जमीनदार, शोषितांवर अन्याय करणारा सामंतशाहीचा वारसदार' वगैरे वगैरे. काही लोक तसे असतीलही (आहेतही) त्यांच्याबद्दल सहानुभूती वाटण्याचं काहीच कारण नाही. परंतु प्रत्येक ऊस उत्पादक हा तसाच माजुरडा, दररोज ढाबे धुंडाळणारा, बाईलबाजी करणारा नसतो. तो देखील इतर शेतकऱ्यांसारखाच कष्टकरी असतो. शेतात घाम घाळून ऊसाचं पिक अगदी लेकरासारखं सांभाळून लहानाचं मोठं करतो. त्यालाही शेतात वेगवेगळे प्रयोग करु वाटतात. परंतु निसर्गाची नसलेली साथ, सरकारची घातकी धोरणं, मार्केटिंगचा अभाव यामुळे प्रयोग फसण्याचीच शक्यता जास्त असते. लाॅकडाऊनमध्ये कलिंगडाच्या एका प्लाॅटला १ लाख रुपये खर्च करुन ३५ हजार रुपये उत्पन्न निघालेला शेतकरी (काहींचं तर तेवढंही नव्हतं) परत असलं काही करायच्या वाटेला जाणार नाही. असो. सांगायचा मुद्दा असा की इतर पिके घेण्यामागे अस्मानी आणि सुलतानी दोन्हीही प्रकारची संकटे असतात. त्यामुळे गुंतवलेला पैसा निघेल की नाही हे सांगता येत नाही. या तुलनेत ऊस म्हणजे त्यातले त्यात जरा सुरक्षितता देणारं पीक. सरकारने ठरवलेली FRP (Fair and Remunerative Price) जरी नाही मिळाली तरी निदान टनाला दोन हजार तरी भाव मिळतोच (जो की खूप कमीय तरीही ठीकय).

दुसरा एक गैरसमज म्हणजे म्हणजे ऊस हे आळशी माणसाचं पीक. हे काही अंशी खरंही असेल. परंतु एकरी शंभर, सव्वाशे टन उत्पादन काढणारे शेतकरी बऱ्याच प्रमाणात आहेत. साधारण शेतकरी जरी असला तरी त्याला कष्ट करावच लागतं. राञपाळीला जागून, विंचू सर्पदंशाची भिती असतानाही तसंच ऊसात काम करताना किती फाटते हे स्वतः केल्याशिवाय समजणार नाही.

‍

एक शेतकरी म्हणून कष्ट, संघर्ष, दारिद्र्य वगैरे या सर्व विषयांवर भावनिक होऊन बोललं जातं. परंतु ऊस उत्पादकांना कर्जबाजारी बनविण्यात कारणीभूत असलेल्या काही घटकांपैकी एक घटक म्हणजे हे साखर कारखानदार लोक्स. वर्षभर आटापिटा करुन पिकवलेला ऊस जेव्हा तोडायची वेळ येते तेव्हा शेतकऱ्याला या कारखान्यांच्या अक्षरशः मागे लागावं लागतं. कारखान्यांचे जे स्लीप बाॅय असतात त्यांची तर इतकी वाढते की आपण म्हणजे कुणीतरी सुप्रीम अथाॅरिटी असल्याच्या अविर्भावात ते वावरतात (विशेष म्हणजे ही शेतकऱ्यांची पोरं असतात). गेल्या हंगामात कित्येक शेतकऱ्यांनी जाळून ऊस तोडलेत. जाळून ऊस तोडल्यामुळे एकतर ऊसाचं वजन कमी होतं. त्यानंतर त्यातूनही काटा मारणारे कारखाने लूट करतात ती वेगळीच. २०१० मध्ये ऊसाला २१०० रुपये प्रति टन भाव होता. आज बारा वर्षानंतर तो २४००-२५०० च्या आतबाहेरच आहे (कोल्हापूर, सांगली भागात जास्त आहे कारण तिथल्या ऊसाला साखरेचा ऊतारा जास्त आहे). याउलट खताच्या, तणनाशकांच्या किमतीत चौपटीने वाढ झालीय. मजुरांचा रोजगार ही त्याच पटीत वाढलाय. तरीही एवढी कसरत करुन हे शेतकरी ऊस वाढवतात. तोडताना माञ त्यांना हतबल व्हावं लागतं. ऊस तोड कामगार पैसे मागू लागतात. गेल्या वर्षी ऊस तोड मजुरांचा तोडणीसाठीचा एकरी पाच हजार रूपयांचा दर होता. तो देऊनही ऊस घालवलेत शेतकऱ्यांनी. कारण हाता तोंडाशी आलेला घास असा जाऊ देऊ वाटत नाही.

‍

हा तोडलेला ऊस कारखान्यावर गेल्यावर पहिला झटका बसतो तो वजन काट्यावर. ट्रॅक्टरच्या दोन ट्रेलरची एक खेप साधारणतः पंचवीस टन तरी येतेच. परंतु हे कारखाने एका खेपेमागे अडीच ते तीन टनाचा काटा मारतात. हे सगळं सिस्टमॅटिकपणे चाललेलं असतं. अगदी खालपासून वरपर्यंत हा लुटीचा पैसा विभागला जातो. ज्याच्या शेतात एक गुंठा देखील ऊस नाही अशा कर्मचाऱ्यांच्या नावावर आठशे ते नऊशे टन ऊस कसा काय जमा होतो याची जरा चौकशी केली तर सर्व काळाबाजार लक्षात येईल. हा सगळा शेतकऱ्यांच्या ऊसावर मारलेला दरोडा असतो. आणि हा आकडा इतका मोठा असतो की कामगाराचे सगळे पगार या नुसत्या काटामारी केलेल्या पैशावर निघून जातील. त्यात कारखान्यात कर्मचारी असलेली शेतकऱ्याची पोरंदेखील तेवढ्याच आत्मियतेने सामील असतात हे सांगताना एक शेतकरी म्हणून मी या सगळ्याचा अभिमान बाळगावा की लाज वाटून घ्यावी हेच समजत नाही.

‍

साखर सोडता ऊसाचं म्हणून जे काही बायप्रॉडक्ट (मळी, भुसा, इथॅनाॅल, इलेक्ट्रिसिटी) असतात त्यातल्या प्रत्येकाचे पैसे करुन घेतात हे कारखानदार लोक्स. परंतु शेतकऱ्याला फक्त सारखेचे पैसे देतात (तेही खूप कमी असतात) बाकीचे सर्व पैसे स्वतःच्या खिशात घालतात. हे सगळं मिळवून ही यांची भूक भागत नाही म्हणून हे ऊसाचा काटा मारून शेतकऱ्याची पिळवणूक करतात.

‍

कारखानदार म्हणून या लोकांनी बँकांकडून भलीमोठी कर्ज घेतलेली असतात. ती फेडायचं नावही घेत नाहीत. थकबाकीत गेलेल्या कर्जामुळे यांच्या क्रेडिट चा कचरा झालेला असतो. त्यामुळे बँका यांना दारातही उभं करत नाहीत (निदान तसं दिखावा तरी करतात). मग हे लोक वेगळीच शक्कल लढवतात. कारखान्यांकडून सभासदांना कमी किमतीत साखर विकली जाते. त्यावेळी हे लोक शेतकऱ्यांकडून आधार कार्डची झेराॅक्स घेतात. त्या नुसत्या आधार कार्डच्या झेराॅक्सवर हे लोक बँकाकडून लाखो रूपयाची कर्जे उचलतात. एरव्ही कर्जाच्या फाईलसाठी शेतकऱ्यांना हा कागद नाही, तो कागद नाही म्हणून हेलपाटे घालायला लावून जेरीस आणणाऱ्या फाईलघाल्या बँका या कारखानदारांना माञ एका आधार कार्डच्या झेराॅक्सवर लाखो रुपयांचं कर्ज कसं काय देतात? याची चौकशी करुन या भाडखाऊ बँक अधिकाऱ्यांच्या पृष्ठभागावर वेताचे फटके दिले पाहिजेत. कित्येक शेतकऱ्यांना आपल्या नावावर कर्ज काढलं जातयं याची कल्पनाही नसते. एका शेतकऱ्याला टेंभुर्णीतल्या एका बँकेची १० लाख रुपये कर्ज थकीत गेल्याची नोटिस आली तेव्हा त्याला थेट दवाखान्यात न्यावं लागलेलं. जेव्हा अशी बँकेची कर्ज थकीत गेल्याची नोटीस येते तेव्हा कित्येकांची झोप उडालेली असते. न काढलेलं कर्ज थकीत गेल्यामुळे CIBIL score ची अशी लागलेली असते की पुन्हा बँका या शेतकऱ्यांना कर्ज देत नाहीत. एकूणच सगळीकडून शेतकऱ्याचीच ठासण्याची प्रक्रिया अगदी कायदेशीररित्या सुरु असते. शेतकरी त्यात अलगदपणे ओढला जातो. 

‍

ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला कर्जबाजारी बनवणारा दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे ऊसाचं बील वेळेवर न निघणे. बार्शीजवळ उपळाई (ठोंगे) या गावातल्या इंद्रेश्वर साखर कारखान्याने गेल्या वर्षी गेलेल्या ऊसाची बीलं अजून काढलेली नाहीत. एका शेतकऱ्याच्या मुलीचं लग्न केवळ ऊसाचं बील येईना म्हणून सहा महिने झालं लांबणीवर पडलयं. शेतकऱ्यांनी ऊसाचं बील येणारय म्हणून बऱ्याच गोष्टींची नियोजनं केलेली असतात. बील वेळेवर निघालं नाही की मग सगळा खोळंबा होऊन बसतो. स्वतःचे पैसे असताना 'आपलीच मोरी न मुतायची चोरी' असा प्रकार होऊन बसतो.

‍

अजून एक महत्त्वाचा घटक ज्यामुळे कित्येक शेतकरी देशोधडीला लागलेत. तो म्हणजे ऊस तोडीच्या टोळीमध्ये आलेला तोटा. जे शेतकरी ऊस तोडीची टोळी बनवतात ते ऊस तोड कामगारांना एकतर कारखान्यांकडून उचल घेऊन पैसे देतात नाहीतर मग कारखान्याने नाही दिले तर सावकाराकडून व्याजाने काढतात. विदर्भ-मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यात ऊस तोड मजूर देतो म्हणून अनेक एजंट लोकांच्या टोळ्या कार्यरत असतात. ते लोक या कामगारांच्या नावाने पैसे उचलतात. एका कोयत्याचा (एक स्ञी व एक पुरुष म्हणजे एक कोयतं) ८० हजारापासून ते दीड लाखापर्यंत दर ठरलेला असतो. त्यात मग किती टन ऊस तोडायचा हेही टार्गेट ठरलेलं असतं. परंतु ज्यावेळी ऊसाचा हंगाम सुरु व्हायची वेळ येते त्यावेळी हे मुकादम लोक लबाडी करतात. कुठेतरी गायब होतात. किंवा दुसऱ्याच मालकाकडे जातात. एकच मुकादम दोघा-तिघांकडुन पैसे उचलतो. असे कितीतरी शेतकरी आहेत जे वीस ते पंचवीस लाखापर्यंत रक्कम पाण्यात घालवून बसलेत.

‍

आमचा एक नातेवाईक या प्रकरणात त्याचे २५ लाख रुपये बुडाले म्हणून वसुली करण्यासाठी त्या भागात गेला असता त्या लोकांनी यालाच मारहाण करुन हाकलून दिलं. गावी परत आल्यावर दोन दिवसात त्याचा झटका येऊन मृत्यू झाला. अजून एक किस्साय. मुकादमानं पैसे बुडवले म्हणून वसुलीसाठी गेलेल्या लोकांना तिथल्या बायकांनी बलात्कार, अट्राॅसिटी च्या केसमध्ये फसवून डायरेक्ट जेलची हवा खायला लावलेली. बुडालेले पैसे तर वसूल झालेच नाहीत. शिवाय त्या केसमधून सुटून येण्यासाठी यांनाच दोन अडीच लाख रुपये भरावं लागलं. त्यानंतर त्या माणसांनं टोळी बनवायचा नाद सोडला तो कायमचाच. गावोगावी असे कितीतरी किस्से कहाण्या ऐकायला मिळतात. माझ्या गावात चाळीस पन्नास तरी ट्रॅक्टर टोळी असतील. दरवर्षी दोघातिघांना तरी ७-८ लाखाला टोपी बसतेच. मग बुडालेल्या रकमेची भरपाई करायची म्हणून सावकाराकडून कर्ज काढावं लागतं. त्यात कारखाने वाहतुकीची बीलं लवकर काढत नाहीत. त्यातून कर्जबाजारीपणा वाढत जातो. या सगळ्याच्या नादात २० लाखांच्या घरात कर्ज वागवणारे टोळी मालक पावलोपावली दिसतात.

‍

ऊस वाहनाचा करार करताना कारखानदार वाहन मालकाकडून मोक्कार कागदपत्रं मागून घेतात. त्यावर ढीगभर सह्या असतात. गेल्या वर्षी एक वाहन मालक माझ्याकडे कसलातरी इंग्रजीत मजकूर असलेला कागद घेऊन आला. तो वाचून बघितला तर चक्क स्टेट बँकेची आठ लाख रुपये कर्ज थकीत गेल्याची नोटिस. हे ऐकल्यावर त्या माणसाला घामच फुटला. सांगू लागला की "ज्या बँकेत माझं अकाउंटच नाही तिचं कर्ज काढण्याचा विषयच येत नाय. मग ही नोटिस आली कशी काय?" मग त्याला "तुमच्या नावानं कारखान्यानं कर्ज उचललयं. तेव्हा कारखान्यावर जाऊन ते सर्व क्लिअर करुन घ्या" असं सांगितलं तेव्हा कुठं त्याच्या जीवात जीव आला. हे असले लुटीचे किस्से ऐकल्यावर, बघितल्यावर एकूणच हे कारखानदार म्हणजे पांढरे कपडे घालून काळी कृत्यं करणारे दरोडेखोर आहेत याची खाञी पटते.

‍

पश्चिम महाराष्ट्रातल्या एका बड्या नेत्याला बार्शी तालुक्यातला बंद पडलेला एक साखर कारखाना विकत घ्यायचा होता. त्या नेत्याची असली कामं हाताळणाऱ्या माझ्या एका नातेवाईकानं तो कारखाना बघायला म्हणून मलाही नेलेलं. तो कारखाना बंद पडून बरीच वर्ष झालेली त्यामुळे पूर्णपणे भंगारात विकायच्या लायकीचा. तिथल्या काही शेतकऱ्यांनी आम्हाला सांगितलं की या कारखान्यानं आमच्या ऊसाच्या बीलाचा एक रुपयाही दिलेला नाही. त्यामुळे जरी हा कारखाना कुठल्या नवीन माणसानं घेतला आणि चालू करायचा प्रयत्न केला तरी आम्ही चालू होऊच देणार नाही. तिथं बँकेतली काही साहेब लोकं आम्हाला कारखाना दाखविण्यासाठी म्हणून आलेली. त्या बँकेचं कर्ज कारखान्यानं बुडवलं म्हणून तो कारखाना बँकेनं ताब्यात घेतलेला. मी बँकेच्या साहेब लोकांसोबत बोललो असता त्यातले एक साहेब म्हणाले की "घ्यायचा असेल कारखाना विकत तर पटकन घेऊन टाका (जसं काय मीच कारखाना विकत घेणार होतो). आमचे पैसेही वसूल होतील. आणि आम्हालाही वैताग आलाय हे भंगार सांभाळायचा." त्यावर मी त्यांना विचारलं की "किती कर्ज आहे तुमचं." त्यानं जो आकडा सांगितला (२३० कोटी रुपये फक्त) तो ऐकून माझे डोळे पांढरे व्हायची वेळ आलेली. त्यावेळी एक गोष्ट लक्षात आली ती अशी की या बँका वगैरे भांडवलदारांनाच मेहरबान होतात. गरीब शेतकऱ्यांना काळं कुञंही विचारत नाही. उलट हे सगळे त्यांनाच लुटायला बसलेले असतात. 

‍

सहकाराचं म्हणून एक चांगलं माॅडेल महाराष्ट्रात उभं राहिलेलं. परंतु काही धनदांडग्या लोकांनी जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या कर्जाची परतफेड केली नाही. त्यामुळे बँका बुडाल्या. परिणामी गावोगावी ज्या सहकारी सोसायटी होत्या त्या पांढरे हत्ती होऊन नुसत्या मतदानापुरत्या मर्यादित राहिल्या. सहकारी कारखाने बंद पडायचे. बँकांची घेतलेली कर्ज बुडवायची. शेतकऱ्यांची बील द्यायची नाहीत. मग कुणीतरी मसिहा अवतरावा तसा एखाद्या पुढाऱ्यानं येऊन तो कारखाना चालवायला (कवडीमोल किमतीत विकत) घ्यायचा. जणू काय हे शेतकऱ्यांवर उपकारच करतायत. असेच कितीतरी सहकारी कारखाने कित्येक धनदांडग्यांनी गिळंकृत केलेत. परंतु शेतकऱ्याचं शोषण माञ थांबलेलं नाही. राव गेले आणि पंत चढले या म्हणीप्रमाणे फक्त ते एका व्यक्ती कडून दुसऱ्या व्यक्ती कडे हस्तांतरीत होत राहतं. 

‍

या सर्व कारखानदारी व्यवस्थेमध्ये सर्वात जास्त पिचलेला घटक म्हणजे 'ऊस तोड कामगार' होय. स्वतःचे कारखाने चालावे म्हणून काही घटकाला मजूर म्हणुन ठेवण्यात काही लोक यशस्वी झालेत असं नेहमी म्हटलं जातं. एकूण परिस्थिती बघितल्यावर हे सगळं पटायला लागतं. एकीकडे मजूर दिवसाला पाचशे रुपये रोजगार घेत असताना दुसरीकडे या मजुरांना एका कोयत्याला (नवरा व बायको मिळून) दिवसाचे चारशे रुपये सुद्धा रोजगार पडत नाही. कसा उदरनिर्वाह चालणार एवढ्या रकमेवर? आम्हाला सातवा वेतन आयोग सुद्धा कमी पडू लागतो. परंतु हे लोक माञ आहे यात भागवतात. तेच ते संघर्षमय आयुष्य जगत राहतात. ऊसतोड कामगार, त्यांची होणारी पिळवणूक, त्यांचं दैन्य हा विषय देखील तितकाच महत्त्वाचा आहे. त्याबद्दल सरदार जाधवांनी 'कोयता' या कादंबरीत सविस्तर लिहलेलंच आहे. मी देखील याआधी लिहलयं. यांचं दुःख, दैन्य याचा कधी शेवट होणारय ठाऊक नाही.

‍

या सगळ्या झाल्या समस्या. परंतु एक शेतकरी म्हणून नुसतं रडगाणं किती दिवस गात बसणार? हा प्रश्न आहेच की. आता पूर्णपणे कारखानदारीवर विसंबून न राहता शेतकऱ्यांनी सहकारी तत्वावर गुऱ्हाळ घरं सुरु केली पाहिजेत. उत्तर प्रदेश मध्ये बऱ्याच ठिकाणी अशी गुऱ्हाळं बघायला मिळतात. त्या लोकांनी मुझफ्फरनगर सारखं देशातलं सगळ्यात मोठं गुळाचं मार्केट तयार केलयं. जगभरातून तिथल्या गुळाला मागणी असते. देशातल्या एकूण साखरेच्या मागणी पैकी २०% पुरवठा केवळ या मार्केटमधून केला जातो. म्हणून मुझफ्फरनगर ला देशाचं 'Sugar Bowl' म्हटलं जातं. महाराष्ट्रात कोल्हापूर जिल्ह्यात बऱ्याच प्रमाणात या गुऱ्हाळांची संख्या होती. परंतु सरकारच्या चुकीच्या निर्यात धोरणांमुळे ही गुऱ्हाळे बंद पडून गेलीत. पुन्हा एकदा या सगळ्या गोष्टी सहकारी तत्वावर सुरु करण्याची गरज आहे. सह्याद्री फार्म च्या माध्यमातून नाशिकच्या विलास शिंदे यांनी जे सहकाराचं माॅडेल उभा केलंय तेच माॅडेल जर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी सहकारी तत्वावर उभा केलं तर ही पिळवणूक थांबायला बऱ्याच प्रमाणात मदत होईल. अन्यथा आमच्यावर अन्याय होतोय. आमचं शोषण होतयं म्हणत नुसता रडीचा डाव खेळण्यातच धन्यता मानावी लागेल.