Saturday, October 1, 2022

एक देश, एक खत, योजनेचे आदेश

केंद्र सरकारकडून विविध अनुदान योजनांखाली देण्यात येणाऱ्या खतांची नावे एकसारखी असावीत,’ असा आदेश केंद्र सरकारने बुधवारी जारी केला.

खतांची नावे एकसारखीच असावीत व त्याच्या पिशव्यांवर ‘प्रधानमंत्री भारतीय जनउर्वरक परियोजने’चा (प्रधानमंत्री भाजप) उल्लेख असला पाहिजे, असा आदेश काढण्यात आला आहे. दोन ऑक्टोबरपासून सर्व खत उत्पादकांनी हा आदेश अमलात आणण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. यापूर्वी सरकारने असा इरादा जाहीर केला होता. इतकेच नव्हे, तर ‘वन नेशन वन फर्टिलायझर’ योजनेला नाव सुचविण्यासाठी जनतेला आवाहनही केले होते. केंद्र सरकारच्या वतीने सध्या शेतकरी वापर करीत असलेल्या विविध खतांना अनुदान दिले जाते.
विविध उत्पादक आपल्याला हव्या त्या नावाने त्याची विक्री करतात. या आदेशामुळे आता असे करता येणार नाही. ही सर्व खते संपूर्ण देशात एकाच नावाने उपलब्ध होतील. सध्या देशामध्ये २०हून अधिक कंपन्या खतांची निर्मिती करतात. कोणत्या राज्यामध्ये कोणत्या कंपनीची अनुदानिक खते पुरवायची, याचा निर्णय केंद्र सरकार घेते. त्यानुसार ही उत्पादक खते तयार करून बाजारात विक्रीला आणतात. खते तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या मालाची काही प्रमाणात आयात केली जाते. त्याचप्रमाणे काही प्रमाणात हा माल देशी पातळीवर तयार करण्यात येतो. या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेमध्ये सरकार संबंधित कंपन्यांना अनुदान देते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सरकारने ठरवून दिलेल्या किमतीमध्ये खते उपलब्ध होतात. काही प्रमाणात शेतकरी खुल्या बाजारातूनही खते खरेदी करतात. त्याची किंमत जास्त द्यावी लागते.

पुढील चार महिन्यांत या धोरणाची शंभर टक्के अंमलबजावणी आवश्यक असून, सध्या तयार असलेल्या खतांच्या पिशव्या पुढील चार महिनेच खत उत्पादकांना वापरता येतील. जानेवारीपासून मात्र कोणत्याही परिस्थितीत नवीन नियमानुसार तयार केलेल्या पिशव्याच वापरण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.त्यामुळे नवीन वर्षात भाजपला अप्रत्यक्षपणे ‘खत’पाणी घालण्याचाच हा सरकारी प्रयत्न असल्याचे वाटते आहे.

उत्पादकांना भीती ब्रँड संपण्याची

सरकारी आदेशानुसार आता या खतांच्या पिशवीवरील दोन तृतीय़ांश जागेवर सरकारने दिलेल्या नमुन्यामध्ये खताचे नाव व प्रधानमंत्री उर्वरक योजना असा तपशील छापायचा आहे. उर्वरित जागेत उत्पादकांना त्यांच्या कंपनीचे नाव व लोगो वापरता येणार आहे. सरकारच्या या धोरणाचा सरकारी खत कंपन्यांना फारसा फटका बसणार नाही; परंतु खासगी कंपन्यांनी गेली अनेक वर्षे मेहनत करून तयार केलेला त्यांचा ब्रँड संपुष्टात येईल, अशी भीती त्यांना वाटते. काही शेतकरी विश्वासाने ठरावीक कंपनीचेच उत्पादन वर्षानुवर्षे वापरतात. प्रसंगी पैसेही अधिक देतात. त्यांचीही अडचण होईल, असे खत उत्पादकांना वाटते.

संबंधित लेख

2 COMMENTS

  1. शेतकरी लोकाणचे खत कंपन्या कधी चागल विचार केले नाहीत
    मग सरकारण कायदा केला हा चागलाच आहे
    आशा पद्धती ने शेती उत्पादनावर हमीभाव एक देश एक दर कायदा लागु करा व्या पारी लोकानचे दोनबरचे धंदे मोडीत काडा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

सोशल मीडिया

190,772FansLike
12,000FollowersFollow
80,000SubscribersSubscribe

नवीनतम लेख

error: भावा कॉपी नाय करायचं डायरेक्ट लिंक शेयर करायची