भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी कृषिमंत्री चंद्रकांत पाटील खोेटं बोल पण रेटून बोल ही भूमिका दामटून नेण्यात माहीर आहेत. नुकतंच भाजपनं दुधाच्या प्रश्नावर आंदोलन केलं. त्यात चंद्रकांतदादांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आणि आमच्या काळात आम्ही कसे शेतकऱ्यांचे व इतर घटकांचे प्रश्न जास्त आंदोलन करू न देता तातडीने सोडवायचो अशी शेखी मिरवली. राज्य सरकारने थेट दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. त्याच्या जोडीला आमच्या काळात आम्ही थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात प्रति लिटर पाच रूपये अनुदान जमा केले, अशी लोणकढी थाप त्यांनी मारली.
वास्तविक चंद्रकांतदादा सपशेल खोटं बोलले. त्यांच्या काळातही अतिरिक्त दुधाची भुकटी करणाऱ्या संघांनाच प्रति लिटर पाच रूपयाचे अनुदान देण्यात आले. (त्याचाही शेवटचा हप्ता दिलाच नाही.) वास्तविक आंदोलकांची मागणी कर्नाटकाच्या धर्तीवर थेट शेतकऱ्यांना पाच रूपये अनुदान देण्याची होती. पण फडणवीस सरकारने ती फेटाळून लावली. कर्नाटकप्रमाणे महाराष्ट्रात एकच दूध संघ नाही, खासगी संघांना दूध घालणाऱ्या उत्पादकांची माहिती उपलब्ध नाही, असे कारण त्यासाठी देण्यात आले.
एकंदर दुधाच्या प्रश्नावर विरोधक आणि सत्ताधारी या दोन्ही पक्षांकडून निव्वळ स्टंटबाजी सुरू आहे. भाजपची तर भूमिका पूर्णपणे दुटप्पी आहे. तर सत्ताधारी महाविकास आघाडीने वेळकाढूपणाचं धोरण स्वीकारलं आहे. कोरोनामुळे तिजोरी रिकामी असल्याचं कारण पुढं करून निव्वळ वेळ मारून नेण्याची सरकारची रणनीती आहे.