Saturday, August 13, 2022

‘जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) आखाड्यात भारत विरोधी निकाल’

भारतीय साखर उद्योगास मोठ्या प्रमाणात सबसिडी, आर्थिक मदत दिली जात असल्याची ओरड ब्राझील, ग्वाटेमाला, ऑस्ट्रेलिया ने केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार जागतिक व्यापार संघटनेच्या ‘ऍग्रिमेंट ऑन ऍग्रीकल्चर’ च्या मसुद्यातील आर्टिकल ९ (अ) चे उल्लंघन होत आहे. यासाठी त्यांनी २०१४-ते २०१९ या कालावधीत साखर उद्योगास दिली गेलेली सबसिडी, भारताची साखरउद्योग, ऊसउत्पादक यासाठीची कराराचे उल्लंघन करणारी धोरणे आदी. बाबी नमूद केल्या आहेत. भारताने आम्ही देत असलेली सबसिडी ही कराराशी सुसंगत आहे असे उत्तर दिले आहे. तूर्तास तरी या हंगामात (ऑक्टोबर 2021-सप्टेंबर 2022) साखर निर्यातीवर जागतिक व्यापार संघटनेच्या निर्णयाचा कोणताही परिणाम होणार नाही. यापूर्वीही भारताने ‘अमेरिकन चिकन लेग्ज’ आयातीवर बंदी घातल्याने या WTO ने हजारो कोटींचा दंड ठोठावलेला आहे. जागतिक व्यापार सन्घटना म्हणजे काही धर्मग्रंथ नाही.

प्रत्येक राष्ट्रास आपल्या शेतकऱ्यांच्या, नागरिकांच्या फायद्याच्या हेतूने करार वगैरे धाब्यावर बसवून भूमिका घ्यावी लागते. बलाढ्य राष्ट्र नेहमीच नियम धाब्यावर बसवून आपल्या हिताचे निर्णय घेतात. आजही अमेरिका युरोप आदी राष्ट्र जगात सर्वाधिक कृषी सबसिडी देतात, जे कराराच्या विरोधी आहे. मुक्त व्यापार धोरणाचे पुरस्कर्ते सांगोत, मग आता साखर उद्योगाची सबसिडी, एफआरपी, इतर अनुदाने बंद करायची का? अमेरिकन चिकन लेग्स आयातीस परवानगी देऊन येथील पोल्ट्री व्यवसाय उध्वस्त होऊ द्यायचा का? या जागतिक सन्घटना कमी अड्डे जास्त झालेत. येथे बळी तोच कान पिळी. आपण आपल्या फायद्याच्या हिशेबाने येथे नांदायचे. (फोटो- मागील वर्षी आष्टा येथील)

डॉ नरेश शेजवळ

व्य. संचालक Agriwala. तज्ञ सल्लागार Asian Development Bank ऍग्री स्टार्टअप मेन्टर अटल इन्क्युबेशन सेंटर, दिल्ली.

संबंधित लेख

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

सोशल मीडिया

190,772FansLike
12,000FollowersFollow
75,800SubscribersSubscribe

नवीनतम लेख

error: भावा कॉपी नाय करायचं डायरेक्ट लिंक शेयर करायची