Thursday, June 30, 2022

शेतमालाचे आयात-निर्यात धोरण शेतकऱ्यांच्या तोट्याचे

शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे आयात निर्यात धोरण हे नेहमी शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे राहत नसुन ग्राहकांच्या हिताचे राहते.(मायबाप सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी).मात्र सत्ताधारी पक्षाचे नेते हे जवळजवळ शेतकरीच राहतात. नुकतीच आता कांदा निर्यातबंदी व व्यापारींना कांदा खरेदी मर्यादा ठरविली गेली.वास्तविक नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन कमी आल्यामुळे शेतमालाची कमतरता होते व भाववाढ होते.तरी सुध्दा शेतकऱ्यांना ते परवडत नाही.

विशेष म्हणजे शेतकरी हिताचे निर्णय उशिरा घेतले जातात.त्याची अंमलबजावणी उशिरा केली जाते. शासनाने ठरविल्यानंतर उशिरा शासन निर्णय घेतला जातो. शासननिर्णय अधिकृत रित्या खालपर्यंत येत नाही, तोपर्यंत निर्णयाची अंमलबजावणी होत नाही. मात्र शेतकरी हिताचे विरुद्ध निर्णय घेतला तर त्याची अंमलबजावणी तात्काल होते. उदाहरणार्थ आता कांद्याबाबत जो निर्णय झाला,त्याची तात्काळ अंमलबजावणी केली गेली.निर्यातीकरीता पाठविलेला कांदा लगेच सिमेवर अडविला गेला. व्यापारींना खरेदीची मर्यादा ठरविली गेली. त्याअगोदर व्यापारी कडे जास्त माल असेल,तर त्याने खरेदी बंद केली. जसे काही व्यापारींनी कांदा खरेदी केला, म्हणुन गुन्हा केला.यामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होते.भारताची निर्यात अचानक केंव्हाही बंद होऊ शकते,म्हणुन परदेशातील आयातदारांचा भरवसा देशावर राहत नाही. त्यामुळे आपला शेतमाल स्वस्त मिळत असेल,तरी आपला शेतमाल कोणी घ्यावयास तयार राहत नाही.अशा चुकीच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होते.मात्र स्वत:ला शेतकरी पुत्र, शेतकरी प्रतिनिधी म्हणणारे राजकिय नेते याचा कोणताही विचार न करता असे अहितकारक निर्णय घेतात.

कृषी भूषण अँड् प्रकाश पाटील पढावद ता शिंदखेडा जिल्हा धुळे

संबंधित लेख

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

सोशल मीडिया

190,772FansLike
12,000FollowersFollow
75,800SubscribersSubscribe

नवीनतम लेख

error: भावा कॉपी नाय करायचं डायरेक्ट लिंक शेयर करायची