वनीकरण आणि अन्य हरित उपक्रमांसाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून 27 राज्यांना 47 हजार कोटी रुपयांचा निधी आज वितरीत करण्यात आला. या उपक्रमांमध्ये वणवा प्रतिबंध, जैवविविधता व्यवस्थापन आणि भूसंवर्धनाच्या उपक्रमांचाही समावेश आहे. देशाची हरित उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आणि वनीकरणाला चालना देण्यासाठी पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज विविध राज्यांना 47,436 कोटी रुपयांहून अधिक निधी हस्तांतरित केला.
नवी दिल्लीत आज राज्यांच्या वनमंत्र्यांची बैठक झाली. वन आणि वृक्षाच्छादित क्षेत्र वाढवण्यासंदर्भात राष्ट्रीय स्तरावर निश्‍चित केलेली योगदान (एनडीसी) उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी, वनीकरणाकरिता हा निधी वापरण्याचे आवाहन जावडेकर यांनी यावेळी केले. कॅम्पा अर्थात क्षतिपूरक वनीकरणनिधी व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरणांतर्गत हा निधी दिला आहे. राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो यावेळी उपस्थित होते.
क्षतिपूरक वनीकरणासाठी गोळा केलेल्या निधीचा राज्यांकडून वापर होत नसल्याच्या सुरुवातीच्या अनुभवानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 2001 मध्ये या प्राधिकरणाच्या स्थापनेचे आदेश दिले होते. महाराष्ट्राला 3844.24 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत