एक वर्ष सुटी घ्या, कर्ज नाकारणाऱ्‍या बॅंका कर्ज द्यायला पाया पडत येतील. सगळ्या सरकारी बेड्या तुटून जातील. शेतकरी व देश खऱ्या आर्थिक स्वातंत्र्याच्या दिशेने वाटचाल करील व आत्मनिर्भर होईल.
बहुतांश शेतकरी सध्या तोट्याचीच शेती करताहेत. कष्ट करून स्वत:चेच नुकसान करून घेण्यात काय अर्थ आहे? त्यापेक्षा एक वर्ष आराम करा, काळ्या आईलाही थोडा विसावा घेऊ द्या, खाणाऱ्यांना जरा अन्नाची किंमत कळू द्या. नाही तरी तुम्ही पिकवलेले विकेलच याची काही खात्री नाही. तोटा निश्चित आहे, मग घेऊ या सुटी एक वर्ष!
जगभरात जनुकीय सुधारित (जेनिटिकली मॉडिफाइड/जीएम) बियाणे वापरून मजुरांच्या समस्येवर काही प्रमाणात मात करण्यात येत आहे. तणनाशक रोधक बियाणे पेरून तणनाशकाची फवारणी करून तण नियंत्रण केले जाते. भारतात मात्र बीटी कापूस वगळता अशा बियाण्यांना बंदी आहे. योग्य दरात मजूर उपलब्ध करून देण्याची कोणी जबाबदारी घेत नाही. कापूस वेचणी, कांदा लागवड, कांदा काढणी, सर्व पिकांच्या लागवडीच्या वेळेला कापणी/काढणी/तोडणी/सोंगणीच्या वेळेला पुरेसे मजूर मिळत नाहीत. मग न परवडणारी किंमत देऊन पीक पदरात पाडून घ्यावे लागते. आपल्या गावात मजूर मिळत नसेल तर दूरवरच्या गावातून मजुरांना आणावे लागते. त्यासाठी ॲटो, गाडीभाडे शेतकऱ्यांनाच द्यावे लागते. प्रत्यक्ष कामाचे तास किती होतात? शेतात काम करताना, मजुरांना लागणाऱ्‍या सुविधा पुरवताना शेतकऱ्यांच्या नाकी नऊ येते. देशात बेरोजगारीचा प्रश्न आ वासून उभा असताना शेतात मात्र रोजंदार मिळत नाहीत, अशी विचित्र अवस्था आहे.
महाग डिझेल
डिझेलचा मोठ्या प्रम‍णात वापर शेतीसाठी होतो. नांगरणीपासून बाजारात शेतीमाल विक्रीस घेऊन जाण्यासाठी सर्व कामांसाठी डिझेल वापरले जाते. डिझेल महाग झाले म्हणजे पिकाचा उत्पादन खर्च वाढला. मग तो शेतीमालाच्या वाढीव भावाच्या रुपाने भरून निघण्याची काही शक्यता नाही. तोट्याच्या शेतीकडून जास्त तोट्याच्या शेतीकडे जाण्याचा आणखी एक मार्ग असेच म्हणावे लागेल.
पायाभूत सुविधा
शेतीसाठी लागणाऱ्‍या पायाभूत सुविधांचा कायमच आभाव राहिला आहे. वीज, पाणी, रस्ते, या शेतकऱ्यांच्या मूलभूत गरजांकडे नेहमीच दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. पूर्ण दाबाने अखंडित वीज पुरवठा फक्त मोठ्या उद्योगासाठी होतो. शेतीला नेहमीच उरली सुरली वीज देण्यात येते. वीज बिल मात्र पूर्ण किंवा वाजवीपेक्षा जास्त आकारले जाते. जेव्हा गरज असते तेव्हा नाही तर शेतीसाठी रात्री-बेरात्री अन् तोही नीटनेटका वीजपुरवठा होत नाही. रात्री पाणी देताना साप, विंचू, बिबट्या, लांडग्यांची भीती असते. यात अनेकांना जीव गमवावा लागतो, नाहीतर कायमचे अपंगत्व येते. इतका जीव धोक्यात घालून हा तोट्याचा धंदा शेतकऱ्यांनी का करावा? जिथे धरणातून सिंचन व्यवस्था आहे तेथे पाहिजे तेव्हा व पुरेसे पाणी मिळत नाही. एक संरक्षित सिंचन न देऊ शकल्याने अनेकांचे पीक वाया जाते किंवा त्यांच्या उत्पादनात मोठी घट होते. शेतात जाण्याच्या रस्त्यांची हालत आता पावसाळ्यात पाहावी. बहुतांश खेड्यांतील पांदण रस्त्यातून पावसाळ्यात गाडीबैल जात नाही. तेथे निविष्ठा तसेच अवजारांची वाहतूक शेतकऱ्यांना डोक्यावरून करावी लागते. हे सर्व सहन करत शेतकरी शेती करीत असतो. त्यात वाढत्या आपत्तीने नुकसान होण्याची खात्री असताना कशासाठी व कोणसाठी शेतकऱ्यांनी जीव धोक्यात घालून शेती करायची? हा खरा प्रश्न
आहे.
आर्थिक सुधारणांचा देखावा
शासनाने या महिन्यात एक अध्यादेश काढून शेती व्यापारावरील निर्बंध काही प्रमाणात शिथिल केले आहेत. कोरोनामुळे बाजार समित्या बंद झाल्या. शहरात शेतीमाल यावा म्हणून बाजार समिती कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. आवश्यक वस्तू कायद्यातून धान्य, कडधान्य, तेलबिया व कांदे बटाटे वगळले खरे, पण भाव वाढ झाली तर पुन्हा या वस्तू ‘जीवनावश्यक’ होऊ शकतात, अशी तरतूद सरकारने या अध्यादेशात करून ठेवलेली आहेच. शहरात मोर्चे निघाले की पुन्हा कायदा लागू होण्याची टांगती तलवार शेतकऱ्यांवर आहेच. करार शेती व शेतीमाल व्यापारात मोठ्या कंपन्या उतरत आहेत, ही जमेची बाजू असली तरी सध्या लॉकडाउनच्या परिस्थितीत कमी दरात शेतीमालाचे करार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तुटवडा झाला तरच वाढीव दरा‍ने करार होतील. त्यासाठी उत्पादन घटविणे हाच एक मार्ग आहे. सरकारने घेतलेली ही उदार भूमिका खरंच शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी घेतली आहे, असे वाटत नाही. तसे असते तर देशात अतिरिक्त दूध भुकटीचा प्रचंड साठा शिल्लक असताना नव्याने आयात केली नसती. देशात जीएम सोयाबीन व मक्याला बंदी असताना जीएम मक्याचा स्टार्च काढल्यानंतर उरलेला भुस्सा पशुखाद्यासाठी आयात केला नसता व जीएम सोयाबीन तेलाचीही आयात केली नसती. इतक्या सगळ्या समस्या असताना शेती करून स्वत:चे नुकसान करून घेण्यात काय अर्थ आहे? त्यापेक्षा एक वर्ष आपण आराम करा, त्या काळ्या आईलाही थोडा विसावा घेऊ द्या, खाणाऱ्यांना जरा अन्नाची किंमत कळू द्या. नाही तरी तुम्ही पिकवलेले विकेलच याची काही खात्री नाही. तोटा निश्चित आहे, मग घेऊ या सुटी एक
वर्ष.
‘शेतकऱ्यांना हवा मार्शल प्लॅन’ या लेखात शेतकरी संघटनेचे प्रणेते स्व. शरद जोशी लिहितात, ‘‘शेतीमालाचे उत्पादन कमी करण्याचा कार्यक्रम अमलात आणणे तशी अवघड गोष्ट आहे. उत्पादनात वाढ होउनसुद्धा उत्पन्नात घट होऊ लागली तरच शेतकरी अशी टोकाची भूमिका घेतील किंवा मग त्यांना जर असे वाटू लागले की आपली कोंडी झाली आहे व त्यातून सुटण्याचा काहीच मार्ग नाही तर उत्पादन कमी करण्याचा मार्ग त्यांना संयुक्तिक वाटेल.’’ वाढत्या शेतकरी आत्महत्या हे शेतकरी कोंडीत सापडले असल्याचा पुरावाच आहे. या कोंडीतून सुटायचे असेल तर हीच वेळ आहे. एक वर्ष सुटी घ्या, कर्ज नाकारणाऱ्‍या बॅंका कर्ज द्यायला पाया पडत येतील. सगळ्या सरकारी बेड्या तुटून जातील. शेतकरी व देश खऱ्या आर्थिक स्वातंत्र्याच्या दिशेने वाटचाल करील व आत्मनिर्भर होईल.
- अनिल घनवट
(9923707646)