उसाची FRP टप्प्यात दिली पाहिजे यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्यसरकार देखील प्रयत्नशील आहे.
राज्यसरकारने देखील उसाची FRP 3 टप्प्यात (60+20+20) देण्यात यावी अशी केंद्राकडे शिफारस केली असल्याचे समजले. सगळे एकाच माळेचे मणी आहेत. केंद्रात जर BJP चे सरकार आहे तर महाराष्ट्र सरकारने या निर्णयाचा विरोध केला पाहिजे आणि FRP एकरकमी द्यावी असा आग्रह केला पाहिजे. आपसूक BJP बॅक फूट वर जाईल आणि महाविकास आघाडीची लोकप्रियता वाढेल. कदाचित हा निर्णय मविआ च्या आमदारांना मान्य नसेल. याबाबत जास्त बोलायची गरज नाही..
60 % जर पहिला हफ्ता मिळाला तर 1600 ते 1700 च्या आसपास पहिला हफ्ता मिळेल जो सोसायटी आणि कर्ज भागवण्यात जाईल. पश्चिम महाराष्ट्रातील ही कंडिशन आहे तर मराठवाडा आणि विदर्भात तर परिस्थिती विचारायला नको.दुसऱ्या आणि तिसऱ्या हाफत्याचे तर विचारायला नको. आताच काही कारखाने एकच हफ्ता देतात नंतर त्यांना आयतेच कोलीत मिळेल…
आज सगळ्या पिकांचा विचार केला तर ऊस हा आपण उधारीवर कारखान्याला देतोय. कधी पैसे मिळतील, किती मिळतील याची खात्री नाही.बाकीच्या पिकात काहीतरी भाव मिळतो पण ऊस हा उधारच द्यावा लागतोय.. या बाबतीत आताच जागे व्हा नाहीतर आयुष्यभर गुलाम होण्याची तयारी ठेवा..
या तुकड्यात FRP ला विरोध करण्यासाठी होय आम्ही शेतकरी समूहामार्फत आपण डिजिटल आंदोलन छेडत आहोत. शनिवार दि. 25 सप्टेंबर 2021 रोजी संध्याकाळी 5 ते 9 या वेळेला #एकरकमी_frp हा हॅशटॅग करून आपल्याला फेसबुक,ट्विटर,इंस्टाला पोस्ट करायच्या आहेत. जेणेकरून आपल्या मनातील आक्रोश सरकारपर्यंत मांडता येईल. तरी सर्व शेतकरी मित्रांना होय आम्ही शेतकरी समूहामार्फत आवाहन करण्यात येते की प्रत्येकाने या डिजिटल मोहिमेत सहभागी व्हावे व आपली एकी दाखवावी.
डॉ. अंकुश चोरमुले
आष्टा, सांगली